प्रतिनिधी पुणे : सजग नागरिक मंचच्या १९व्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित मासिक सभेत “महारेरा कायदा परिणामकारक राहिलाय का?” या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात महारेरा कायद्याचे अभ्यासक व ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी सविस्तर मते मांडताना सांगितले की,
“महारेरा कायद्याचे स्वरूप कागदोपत्री आकर्षक आणि व्यवस्थित असले, तरी त्याचा प्रत्यक्ष फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचताना दिसत नाही. पारदर्शकता, नोंदणी प्रक्रिया, डिजिटल प्रणाली, डॅशबोर्ड आणि कन्सिलिएशन फोरम यांसारख्या बाबी व्यवस्थित कार्यरत असल्या तरी सर्वात महत्त्वाची बाब महारेराच्या आदेशांची अंमलबजावणी मात्र अत्यंत कमकुवत आहे,” असे ते म्हणाले.
कुंभार पुढे म्हणाले की, “महारेराने आतापर्यंत हजारो तक्रारींवर निर्णय दिले असले तरी त्यातील बहुतांश प्रकरणांमध्ये आदेशांची अंमलबजावणी झालेली नाही. ग्राहकांना न्याय, भरपाई किंवा दिलासा मिळत नाही, त्यामुळे आदेश केवळ आकडेवारीपुरते मर्यादित राहतात. अनेक प्रकरणांत विकसकांकडून फसवणूक झाल्यानंतर ग्राहकांनी रेराकडे धाव घेतली, त्यांच्याच बाजूने निर्णय लागले, परंतु आजही त्या निर्णयांची अंमलबजावणी झालेली नाही.”
त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, “महारेराकडे प्रकल्प नोंदणीकृत झाल्याने तो प्रकल्प पूर्णपणे अधिकृत आणि कायदेशीर आहे, असे गृहीत धरता येत नाही. नोंदणीच्या वेळी विकसकाने दिलेली कागदपत्रे योग्य आहेत की नाहीत, याची कोणतीही स्वतंत्र तपासणी यंत्रणा महारेराकडे नाही. त्यामुळे ग्राहक तक्रार दाखल करेपर्यंत रेरा कारवाई करत नाही. सामान्य ग्राहकांना कागदपत्र पडताळणी करता येत नाही आणि या प्रक्रियेविषयी माहितीही नसते. त्यामुळे ते भ्रमात राहतात की प्रकल्प रेरामध्ये नोंदणीकृत असल्याने सर्व काही सुरळीत आहे. पण नंतर फसवणूक झाल्यावर त्यांना खरी परिस्थिती समजते.”
कुंभार यांनी पुढे सांगितले की, “आज महारेराने काही विकसकांच्या मालमत्ता जप्त करून ग्राहकांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले असले तरी ते अंमलात आलेले नाहीत. त्यामुळे ग्राहक अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.”
राज्यातील परिस्थिती मांडताना त्यांनी सांगितले की, “सध्या महाराष्ट्रात रेराकडे नोंदणीकृत प्रकल्पांची संख्या ५२,१४७ इतकी आहे, तर त्यापेक्षा जास्त म्हणजे ५३,५४७ इतक्या एजंटांनी नोंदणी केलेली आहे. ही अत्यंत विसंगत आणि चिंताजनक बाब आहे.”
रिअल इस्टेट (महारेरा) कायदा मूळतः पारदर्शकता, जबाबदारी आणि ग्राहक संरक्षणासाठी आणला गेला होता. ग्राहकांचा विश्वास जपणे, फसवणूक रोखणे, वेळेत प्रकल्प पूर्ण होणे आणि विकसकांना उत्तरदायी ठरवणे हा कायद्याचा उद्देश होता. परंतु वास्तवात चित्र वेगळे असून अनेक विकसक आणि प्रमोटर्स महारेराच्या अधिकारालाच आव्हान देत आहेत. “महारेरा स्वतःही या तणावाखाली दबलेला दिसतो,” अशी खंत कुंभार यांनी व्यक्त केली.
या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केले, तर जुगल राठी यांनी आभार मानले.
