प्रतिनिधी एरंडोल :- शासन आपल्या दारी’ या संकल्पनेचा प्रत्यक्ष अनुभव एरंडोल शहरात पाहायला मिळाला. तांत्रिक अडचणी तसेच शारीरिक व्याधींमुळे डिजिटल हयात प्रमाणपत्र सादर करू न शकणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक, विधवा महिला व दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी तहसील प्रशासनाने पुढाकार घेत थेट त्यांच्या घरी जाऊन ऑनलाईन नोंदणी पूर्ण केली. या उपक्रमामुळे अनेक लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शासकीय नियमांनुसार संजय गांधी निराधार योजना तसेच इतर निवृत्तीवेतन योजनांच्या लाभार्थ्यांना ३१ जानेवारीपर्यंत ‘बेनेफिशरी सत्यापन अॅप’द्वारे डिजिटल हयात प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक होते. मात्र तांत्रिक ज्ञानाचा अभाव, आजारपण किंवा हालचालींवरील मर्यादा यांमुळे अनेक वृद्ध व दिव्यांग लाभार्थ्यांना हे प्रमाणपत्र वेळेत सादर करता आले नव्हते.
ही बाब लक्षात घेऊन तहसील प्रशासनाने कार्यालयात येणे शक्य नसलेल्या लाभार्थ्यांपर्यंत थेट पोहोचण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार विशेष पथकाने शहरातील विविध गल्लीबोळांत जाऊन लाभार्थ्यांचा शोध घेत त्यांच्या घरीच मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून हयात प्रमाणपत्राची प्रक्रिया पूर्ण केली.
या मोहिमेत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना तसेच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजनांतील लाभार्थ्यांचा समावेश होता.
उपविभागीय अधिकारी मनीष कुमार गायकवाड व तहसीलदार गोपाळ पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबविण्यात आली. निराधार योजना विभागाचे नायब तहसीलदार अमोल बन व त्यांच्या पथकाने शहरात प्रभावीपणे ही शोधमोहीम पार पाडली.
कार्यालयात तासनतास रांगेत उभे राहण्याचा त्रास वाचल्याने ज्येष्ठ नागरिक व विधवा महिलांनी प्रशासनाबद्दल समाधान व्यक्त केले. या उपक्रमाचे सर्व स्तरांतून कौतुक होत असून ‘शासन आपल्या दारी’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरल्याची भावना नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.
