विशेष प्रतिनिधी – २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी नवीन कामगार कायदे लागू करण्याची घोषणा केली जात असताना , त्या पूर्वी व त्यानंतर वेळोवेळी भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने कामगार कायद्यातील सुधारणा बाबत आणि देशातील कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले होते. याबाबत श्रम मंत्र्यांनी सदर प्रश्न सोडवण्याच्या आश्वासन देखील दिले होते मात्र ते पाळले नाही.
कामगार विरोधी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी , तसेच कामगारांच्या विविध मागण्या मांडण्यासाठी आज १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने निदर्शने आणि धरणा आंदोलन करण्यात आले.व केंद्राच्या व राज्याच्या विविध क्षेत्रातील असंघटित व संघटित कामगारांचे मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी श्री.रोहन घुगे यांच्या द्वारा देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी,केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया,मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांना देण्यात आले.
निवेदन मध्ये खालील मागण्यांचा समावेश
१) ईएसआयसी (ESIC) वेतन मर्यादा ₹२१,००० वरून ₹४२,००० करण्यात यावी.
२) ईपीएफ (EPF) अंतर्गत किमान पेन्शन ₹१,००० वरून २७,५०० प्रतिमहिना करण्यात यावी.
३) ईपीएफ वेतन मर्यादा ₹१५,००० वरून ₹३०,००० करण्यात यावी.
४) बोनस गणनेसाठी वेतन मर्यादा ₹७,००० वरून ₹१८,००० करण्यात यावी.
५) बोनस पात्रतेची वेतन मर्यादा ₹२१,००० वरून २४२,००० करण्यात यावी.
६) सर्व योजना (Scheme) कामगारांचे मानधन भरीव प्रमाणात वाढविण्यात यावे.
७) कंत्राटी व आउटसोर्सिंग कामगारांना ‘समान काम समान वेतन’ या तत्त्वाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी.
८) श्रमसंहितांमधील (Labour Codes) कामगारविरोधी तरतुदी रद्द अथवा आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात याव्यात.
९) बँक कर्मचाऱ्यांसाठी आठवड्यातील पाच दिवसांचा कामकाजाचा नियम तातडीने लागू करण्यात यावा.
१०) ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा ₹२० लाखांवरून ₹४० लाखांपर्यंत वाढविण्यात यावी तसेच सर्व पात्र कामगारांना ग्रॅच्युइटीचा लाभ सुनिश्चित करण्यात यावा.
११) देशातील सर्व कामगारांसाठी किमान वेतन ₹३०,००० प्रतिमहिना निश्चित करण्यात यावे.
१२) कामगार अथवा नियोक्ता सदर पेन्शन योजने अंतर्गत आल्या नंतर ती कायमस्वरूपी लागू राहील अशी सक्ती करण्यात यावी. वेतन मर्यादा वाढली अथवा
अन्य कोणत्याही कारणाने ती ऐच्छिक करू नये.
१३) बोनस कायदा किमान दहा कामगारांपासून लागू करण्यात यावा.
१४) अंगणवाडी, आशा सेविकां, स्कीम वर्कर्स यांना भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्यूटी आणि पेन्शन या सामाजिक सुरक्षा योजना योजना लागू करण्यात याव्या.
१५) नवीन कामगार कायद्यांतील औद्योगिक संबंध कोड २०२० मधील वेतनाची आणि उद्योग व्याख्या, कारखाना बंद करणे, ले ऑफ, कामगार कपात
आदी बाबत थे शोल्ड लिमिट ३०० पर्यंत वाढवणे, संप अधिकारावरील निबंध, कामगार संघटना मान्यते बाबतचे नवीन नियम, स्टैंडिंग ऑर्डर लागू करण्यासाठी कामगार संख्या ३०० करणे, कायद्यातून सूट देण्याबाबत सरकारकडे असलेले अमर्यादा अधिकार, Deemed परमिशन तरतूद, न्यायालयीन निवाड्यात हस्तक्षेप
करण्याचे अधिकार आदीबाबत असलेल्या कामगार विरोधी तरतुदी वगळण्यात याव्या.
१६) विज उद्योगातील कर्मचारी, अभियंता, अधिकाऱ्यांना पेंशन योजना लागू करा.
१७) LIC विकास अधिकाऱ्यांना नोकरीची सुरक्षा मिळावी, कोणतीही बडतर्फी नको आणि वेतनात कोणतीही कपात होऊ नये.
१८) आयुध निर्माणी कारखान्यांना पुरेसा वर्कलोड देण्यात यावा.
१९) वीज निर्मिती प्रकल्पाची क्षमता वाढवावी, नवीन प्रकल्प मंजूर करावे.
२०) वीज उद्योगातील वितरण साठी समांतर परवाना व फ्रेंचाईजी धोरण रद्द करून त्यास मंजुरी देऊ नये.
तसेच नगरपालिका महानगरपालिका कामगार,घरेलू कामगार,बांधकाम कामगार,मच्छिमार कामगार,राज्य लिपिक संघ इत्यादी कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी एकदिवसीय धरणे आंदोलन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर करण्यात आले त्याप्रसंगी आमदार सुरेश भोळे यांनी आंदोलनाला भेट दिली.
आंदोलना मध्ये भारतीय मजदूर संघाचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक पी.जे.पाटील,जिल्हाध्यक्ष अभय वीसपुते,जिल्हा सचिव सचिन लाडवंजारी,कामगार महासंघाचे प्रदेश संघटनमंत्री सचिन पाटील,विजय जगताप,बांधकाम महासंघाचे सुनिल कोळी,बँकिंग क्षेत्राचे सुनिल पवार,मच्छिमार संघाचे आत्माराम शिवदे,विज निवृत ज्येष्ठ नागरिक संघाचे एस.झेड.भावसार,मध्य रेल्वेचे अरविंद वाजपेयी,राहुल तायडे,दत्तात्रय न्हावकर,नारायण पाटील,विकास सोनवणे,अनंत जाधव,सचिन भावसार,सदाशिव सोनार, विज्ञान पाटील, बी.बी.सपकाळे,पंकज पाटील,अफ्रोज खान,महेंद्र कोळी,संजय आमोदकर,महिला प्रतिनिधी रंजना पाटील,सुरेखा बावस्कर, मारिया शेख अशा विविध उद्योगातील प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते शेकडोंच्या संख्येने उपस्थित होते.
