प्रतिनिधी एरंडोल :- एरंडोल नगरपरिषद हद्दीत आदिवासी व वंचित घटकांच्या निवासहक्काचा प्रश्न प्रलंबित असून, याबाबत नगरपालिका मुख्याधिकारी अमोल बागुल यांना निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनात शासनाच्या विविध निर्णयांची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात २५ मार्च २०२६ च्या शासन निर्णयाचा उल्लेख करत १ जानेवारी २०११ पूर्वी शासकीय जमिनीवर वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांच्या अतिक्रमणांचे नियमितीकरण करून त्यांना कायदेशीर निवासहक्क देण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच अनेक आदिवासी कुटुंबांना अद्याप हक्क न मिळाल्याने त्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येत असल्याचे नमूद करण्यात आले.
संविधानातील कलम २१, ३८ व ४६ चा संदर्भ देत “निवासाचा हक्क” हा जीवनाचा अविभाज्य भाग असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले. यासाठी विशेष मोहीम राबविणे, लाभार्थ्यांची नोंदणी व पडताळणी, भूमापन-सीमांकन पूर्ण करणे, अर्जांवर ९० दिवसांत निर्णय घेणे आणि प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्याची मागणी करण्यात आली.
या प्रकरणात दुर्लक्ष झाल्यास कायदेशीर मार्गाने पाठपुरावा करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक उईके यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
भिल समाज विकास मंचाचे जिल्हाध्यक्ष दीपक बुढा अहिरे, शिवसेना युवक जिल्हाप्रमुख प्रा. मनोज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन देण्यात आले असून, यावेळी सागर वाघ ,निहाल सोनवणे, भैय्यासाहेब मोरे विष्णू, मोरे, लक्ष्मण जावळे विविध पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
