माहिती अधिकार नियम २०२६ मधील जाचक अटी तात्काळ रद्द करा; अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा

एरंडोल : महाराष्ट्र शासनाने १२ जून २०२६ पासून लागू केलेल्या ‘महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम २०२६’ मधील अवाजवी शुल्कवाढ आणि मूळ माहिती अधिकार कायद्याच्या विरोधातील तरतुदी तात्काळ रद्द कराव्यात, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशनच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबतचे निवेदन एरंडोल उपविभागीय अधिकारी मनीषकुमार गायकवाड यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करण्यात आले.

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, माहिती अधिकार कायदा हा लोकशाही व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढविणारा आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवणारा प्रभावी कायदा आहे. मात्र, नव्याने लागू करण्यात आलेल्या नियमांमुळे सामान्य नागरिकांना माहिती मिळविणे अधिक कठीण होणार असून, शासनाने माहिती मिळविण्याच्या प्रक्रियेवर आर्थिक व प्रशासकीय बंधने लादल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

नवीन नियमांनुसार माहिती अधिकार अर्जाची फी १० रुपयांवरून ३० रुपये, प्रथम अपील फी २० रुपयांवरून ५० रुपये, तर द्वितीय अपील फी २० रुपयांवरून थेट १०० रुपये करण्यात आली आहे. याशिवाय माहितीच्या प्रतींसाठी प्रति पान आकारले जाणारे शुल्क २ रुपयांवरून ५ रुपये करण्यात आले असून, डिजिटल स्वरूपातील माहितीसाठीही शुल्क आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ही शुल्कवाढ सर्वसामान्य, शेतकरी, विद्यार्थी, कामगार आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी अन्यायकारक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

तसेच, अर्जामध्ये माहिती मागण्याचे कारण नमूद करणे आणि भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही अट माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ६(२) चे थेट उल्लंघन करणारी असून, मूळ कायद्यानुसार कोणत्याही नागरिकाला माहिती मागताना कारण देण्याची आवश्यकता नसल्याचे कार्यकर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशनने शासनाला इशारा देत म्हटले आहे की, माहिती अधिकार कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांवर आघात करणारे हे जाचक नियम त्वरित मागे घेऊन पूर्वीचे सुलभ नियम पूर्ववत लागू करावेत. अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल तसेच न्यायालयातही दाद मागण्यात येईल. निवेदनावर सिताराम मराठे, तुषार शिंपी, नितीन ठक्कर, राजधर महाजन. अरुण पाटील ,अरुण नेटके, प्रभाकर महाजन मधुकर सोनार, निलेश चौधरी,भूषण चौधरी, गणेश माळी यांच्या सह्या होत्या

या निवेदनाद्वारे शासनाने नागरिकांच्या घटनात्मक हक्कांचा आदर राखून माहिती अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.