*फोटो-व्हिडिओ रोखणे बेकायदेशीर;* *पाचपुते यांच्या पाठपुराव्याला यश*
*जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा सर्व विभागांना स्पष्ट आदेश*
प्रतिनिधी अहिल्यानगर : शासकीय कार्यालयांत नागरिकांना फोटो किंवा व्हिडिओ करण्यास मनाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आता लगाम बसणार आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिपक पाचपुते यांच्या तक्रारीनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सर्व विभागांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की शासकीय कार्यालयांत सर्वसाधारण फोटो-व्हिडिओ बंदी अस्तित्वात नाही. नागरिकांना त्यांच्या कामाची नोंद ठेवण्याचा आणि पुरावा गोळा करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
अनेक कार्यालयांत कर्मचारी नागरिकांना “चित्रीकरण नको” अशी मनाई करत असल्याच्या तक्रारीवर त्वरित कारवाई करत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आदेशाची प्रत सर्व तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि विभाग प्रमुखांना पाठवली आहे. कार्यालयीन कामकाजातील पारदर्शकता टिकवणे ही प्रत्येक विभागाची जबाबदारी असल्याचे आदेशात नमूद आहे.
प्रशासनाने स्पष्ट केले की कोणताही कर्मचारी किंवा अधिकारी नागरिकांना फोटो-व्हिडिओ करण्यास विनाकारण रोखल्यास त्याच्यावर शिस्तभंगात्मक कारवाई होऊ शकते. पारदर्शक शासनासाठी नागरिक सहकार्य करत असताना त्यांना अडवणे हा मूलभूत अधिकारांचा भंग असल्याचेही प्रशासनाने सांगितले.
या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांकडून समाधान व्यक्त केले जात असून पाचपुते यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याचे कौतुकही होत आहे.
