देवस्थान जमिनी वहिवाटदारांना हस्तांतरित करण्याच्या प्रस्तावाला ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’चा कडाडून विरोध
राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा दिला इशारा
अमळनेर : महाराष्ट्र शासनाकडून देवस्थान इनाम व मंदिराच्या जमिनी वहिवाटदारांना हस्तांतरित करण्यासाठी आणल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित कायद्याला ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’ने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. यासंदर्भात महासंघाच्या अमळनेर शाखेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, स्थानिक खासदार स्मिताताई वाघ, माजी मंत्री तथा आमदार अनिलदादा पाटील आणि उपविभागीय अधिकारी मयूर भंगाळे यांना निवेदन देऊन हा प्रस्ताव तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
महासंघाच्या मते हा प्रस्तावित कायदा हिंदू देवस्थानांचे अस्तित्व संपवणारा असून तो भूमाफियांचे खिसे भरण्याचा डाव आहे.
सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निकालांनुसार देवस्थान जमिनी वहिवाटदारांना वाटण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.
हिंदू देवस्थान जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर ‘देवस्थान प्रतिबंधित सत्ता प्रकार’ अशी नोंद करण्याचे परिपत्रक काढावे, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’ने निवेदनाद्वारे काही महत्त्वपूर्ण सूचनाही केल्या आहेत. वक़्फ बोर्डाच्या धर्तीवर देवस्थानांनाही संरक्षण मिळावे,
गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग’ (जमीन बळकावण्याविरोधी) कायदा लागू करावा. देवस्थानची जमीन हडपणाऱ्यांना १४ वर्षे सश्रम कारावास आणि अजामीनपात्र शिक्षेची तरतूद करावी. गेल्या २५ वर्षांतील जमिनींच्या हस्तांतरणाची आणि बोगस नोंदींची चौकशी करण्यासाठी सनदी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक स्थापन करावे. न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करून सहा महिन्यांत खटले मार्गी लावावेत. जर हा अन्यायकारक प्रस्ताव मागे घेतला नाही, तर राज्यभर तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा महासंघाने दिला आहे.
सदर निवेदनावर संतश्री प्रसाद महाराज, मंगळग्रह सेवा संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. डिंगबर महाले, सचिव सुरेश बाविस्कर, सुभाष पाटील, नाना निळे, पवन लांडगे, ज्ञानेश्वर पाटील, संजय पाटील आदींच्या सह्या आहेत.
