ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांसाठी प्रशासनाची ठोस भूमिका; एरंडोल प्रांताधिकारी मनीष कुमार गायकवाड यांच्या प्रयत्नाने अनेकांना मिळाला न्याय..
प्रतिनिधी एरंडोल : माता-पिता व ज्येष्ठ नागरिक यांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी एरंडोल उपविभागीय अधिकारी मनीष कुमार गायकवाड तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह न्यायाधिकरण यांनी प्रभावी कार्यवाही करत अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा दिला आहे. मुलांकडून किंवा कायदेशीर जबाबदार व्यक्तींकडून दुर्लक्ष होत असलेल्या प्रकरणांमध्ये न्यायाधिकरणाने निर्वाह भत्ता मंजूर करून ज्येष्ठांच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराला बळ दिले आहे.
एरंडोल तालुक्यातील वरखेडी येथील ८३ वर्षीय कौशल्याबाई काशिनाथ पाटील यांनी वडिलोपार्जित मालमत्तेतील हक्क मुलांच्या नावावर करून दिल्यानंतरही त्यांच्याकडून योग्य पालनपोषण होत नसल्याची तक्रार केली होती. सुनावणीनंतर न्यायाधिकरणाने दोन्ही मुलांना प्रत्येकी दरमहा १५०० रुपये निर्वाह भत्ता देण्याचे आदेश दिले असून यापूर्वी झालेला हक्कसोडीचा व्यवहारही अवैध घोषित करण्यात आला आहे.
तसेच जावखेडे बुद्रुक येथील ७४वर्षीय भारतसिंग महासींग पाटील यांना सामायिक घरात राहण्यास मनाई करण्यात आल्याची बाब समोर आली होती. या प्रकरणात मुलाकडून दरमहा ३०००रुपये निर्वाह भत्ता मंजूर करण्यात आला असून सामायिक मालमत्तेतील एका खोलीचा ताबा ज्येष्ठ नागरिकांना देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
पारोळा तालुक्यातील करमाड खुर्द येथील दगुबाई देवराम पाटील यांच्या प्रकरणातही मुलांकडून पालनपोषण होत नसल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर न्यायाधिकरणाने दोन्ही मुलांना प्रत्येकी दरमहा ५००० रुपये निर्वाह भत्ता देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
धरणगाव तालुक्यातील नांदेड येथील ७२ वर्षीय प्रमिलाबाई दंगाल सेंदाणे (कोळी) यांच्या प्रकरणात सूनेकडून योग्य सांभाळ होत नसल्याचे आढळून आले. त्यानंतर न्यायाधिकरणाने सुनेच्या वेतनातून दरमहा ५००० रुपये निर्वाह भत्ता अदा करण्याचे आदेश दिले.
माता-पिता व ज्येष्ठ नागरिक यांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना निर्वाह भत्ता, निवासाचा हक्क, जीवन व मालमत्तेचे संरक्षण तसेच अटीवर दिलेली मालमत्ता परत मिळविण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त आहे. प्रशासनाकडून अशा प्रकरणांमध्ये तातडीने आणि संवेदनशीलतेने कार्यवाही केली जात असल्याचे या आदेशांवरून स्पष्ट होते.
ज्येष्ठ नागरिकांना आवाहन
मुलांकडून, मुलींकडून, सून-जावयांकडून किंवा इतर जबाबदार नातेवाईकांकडून योग्य पालनपोषण मिळत नसल्यास, तसेच जीवन किंवा मालमत्तेला धोका निर्माण होत असल्यास संबंधित ज्येष्ठ नागरिकांनी माता-पिता व ज्येष्ठ नागरिक यांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ अंतर्गत एरंडोल उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अथवा ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह न्यायाधिकरणाकडे अर्ज करून आपल्या कायदेशीर हक्कांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी मनीष कुमार गायकवाड यांनी केले आहे.
